एक जुलै 2024 पासून देशभरात तीन नवीन आपराधिक कायदे लागू झाले आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञान आणि फॉरेन्सिक विज्ञान क्षेत्रातील प्रगती लक्षात घेऊन हे तीनही कायदे आवश्यक आहेत. सरकारचे लक्ष्य देशाच्या जनतेला न्याय प्रदान करणे आहे.
मुख्य मुद्दे
- आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली: एक जुलैपासून लागू झाली.
- जलद तपास: खटल्यांचा निकाल लवकर लागेल.
- समन्सची सेवा: SMS, व्हॉट्सअॅप आणि ईमेलवरही मिळेल.
नवीन कायद्यांची प्रक्रिया
- FIR दाखल करणे: एक जुलैनंतर जे काही अपराध घडतील, त्यांची प्राथमिकी (FIR) नवीन कायद्यानुसार दाखल केली जाईल.
- IPC मध्ये दाखल अपराध: नवीन कायदे लागू झाल्यानंतरही, एक जुलैपूर्वी घडलेले अपराध भारतीय दंड संहिता (IPC) नुसारच दाखल केले जातील. खटल्यांची तपासणी आणि अदालती कार्यवाही नवीन कायद्यानुसारच होईल.
FIR कोणत्या कायद्यात दाखल होईल?
नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर काही काळपर्यंत घालमेल होईल आणि कायदेशीर पेचही येतील. न्यायालये हळूहळू नवीन कायद्यांची स्थिरता ठरवतील. FIR कोणत्या कायद्यात दाखल होईल, हे अपराध घडण्याच्या तारखेनुसार ठरेल.
अदालती कार्यवाहीची प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अभिषेक राय आणि ज्ञानंत सिंह यांच्या मते, एक जुलैनंतर जी FIR दाखल होईल, ती भलेही IPC मध्ये दाखल झाली असली, तरी प्रोसिजरल कायदा नवीनच लागू होईल. तपास, चार्जशीट आणि अदालती कार्यवाहीची प्रक्रिया नवीन कायदा भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या प्रावधानांनुसार होईल.
जामिनाचे नियम
जामिनासाठी न्यायालय पाहील की आरोपी ज्या अपराधात जामिन मागत आहे, तो अपराध IPC मध्ये जामिनपात्र आहे की नाही. परंतु जामिन देण्याच्या प्रक्रियेत नवीन कायदा लागू होईल.
घालमेलाची शक्यता
एकाच खटल्यात वेगवेगळ्या स्तरावर नवीन आणि जुन्या कायद्यांचा घालमेल काही काळ चालू राहील. हा घालमेल आरोपी आणि अभियोजन दोघांनाही खटल्याला त्यांच्या बाजूने फिरवण्याची संधी देईल.
जुने प्रलंबित आपराधिक खटले
जुने प्रलंबित आपराधिक खटले IPC आणि CRPC नुसारच चालतील. नवीन कायद्यांचा जुने प्रलंबित खटल्यांवर परिणाम होणार नाही.
Source By: MPSCPlanet.com
